घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी, होम लोनवर मिळणार आता सरकारची सब्सिडी

मुंबई – केंद्र सरकारने शहरी भागातील गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या आपले घर स्वप्नाला साकार करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत, केंद्र सरकार शहरी भागातील लाखो कुटुंबांना परवडणाऱ्या दरात घर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पुढे सरसावले आहे.
या योजनेचा केंद्रबिंदू म्हणजे होम लोनवर मिळणारी व्याज सवलत, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या नागरिकांना घर घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) ची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने चार वेगवेगळ्या कार्यक्षेत्रांमार्फत सुरू केली आहे. यामध्ये ‘लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकाम’ (BLC), ‘भागीदारीत परवडणारी घरे’ (AHP), ‘परवडणाऱ्या भाडेपट्टीची घरे’ (ARH) आणि ‘व्याज अनुदान योजना’ (ISS) या प्रमुख घटकांचा समावेश आहे.

या योजनेंतर्गत येत्या पाच वर्षांत देशभरातील शहरी भागात 1 कोटी नव्या घरांचे निर्माण व वितरण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने जाहीर केले आहे. या अंतर्गत लाभार्थ्यांना नवीन घर खरेदी, घर बांधणी किंवा भाडे तत्त्वावर घर घेण्यासाठी विशेष सवलती मिळणार आहेत.

हे वाचा

आता वीजबिल थकवणाऱ्यांची खैर नाही, आजच भरा तुमचं वीजबिल अन्यथा तुमच्या घराचा वीजपुरवठा होईल बंद

व्याज अनुदान योजनेची अंमलबजावणी ISS या उपयोजनेमार्फत केली जात आहे. त्यानुसार, वार्षिक उत्पन्न ₹9 लाखांपर्यंत असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना गृहकर्जावर ₹1.80 लाखांपर्यंत व्याज अनुदान दिले जाते. या व्याज सवलतीसाठी विशिष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यात ₹35 लाखांपर्यंतच्या घरासाठी ₹25 लाखांपर्यंतचे होम लोन घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना पहिल्या ₹8 लाख कर्जावर 4% दराने व्याज सवलत मिळते. ही सब्सिडी थेट पाच वार्षिक हप्त्यांमध्ये लाभार्थ्याच्या कर्ज खात्यात जमा केली जाते, परंतु त्यासाठी कर्ज चालू असणे आणि कर्जाची किमान 50% मूळ रक्कम बाकी असणे आवश्यक आहे.

या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असून, इच्छुक नागरिकांना https://pmay-urban.gov.in या अधिकृत वेबसाईट वर जाऊन अर्ज सादर करता येईल. अर्ज सादर करताना आवश्यक कागदपत्रे जसे की उत्पन्नाचा दाखला, ओळखपत्र, घराचे दस्तऐवज आदी जोडणे अनिवार्य आहे.

हे वाचा

ज्यांच्या खात्यात पिक विम्याचे पैसे जमा नाही झाले त्यांना करावे लागेल हे काम,थेट बॅंक खात्यात येणार पैसे

PMAY-U 2.0 अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी केंद्र सरकारने स्पष्ट पात्रता निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), कमी उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. यामध्ये ईडब्ल्यूएस वर्गासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ₹3 लाख ठेवण्यात आली आहे, तर एलआयजीसाठी ₹3 लाख ते ₹6 लाख आणि एमआयजीसाठी ₹6 लाख ते ₹9 लाख इतकी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे देशातील लाखो शहरी कुटुंबांना आपले घर स्वप्नात नाही, तर प्रत्यक्षात साकार करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. घराच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत असताना, अशा प्रकारच्या सवलतींच्या योजनांमुळे गरीब व मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक ओझे कमी होणार आहे.