मुंबई – इंधन दरवाढीमुळे त्रस्त झालेल्या वाहनधारकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठं पाऊल उचललं आहे. महाराष्ट्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या EV Policy 2025–2030 अंतर्गत नव्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होणार असून, या धोरणांतर्गत २०३० पर्यंत नोंदणीत येणाऱ्या वाहनांपैकी किमान ३० ते ४० टक्के गाड्या इलेक्ट्रिक असाव्यात, यामध्ये दुचाकी व तिनचाकींसाठी ४०%, कारसाठी ३०%, व्यावसायिक वाहनांसाठी २५%, तर सार्वजनिक बससाठी १५–४०% असं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना खरेदी अनुदान, टोलमाफी आणि चार्जिंगच्या सुविधा मिळणार असून, वाहन खर्चातही मोठी बचत होईल.
सामान्य ग्राहकाला नेमकं काय मिळणार?
या नव्या धोरणामुळे वाहन खरेदीच्या वेळीच नागरिकांना सरकारकडून रोख सवलत मिळेल. दुचाकी खरेदीवर १० हजार, तीन चाकीवर ३० हजार, तर खाजगी चारचाकीवर १.५ लाख रुपये थेट सूट मिळणार आहे. व्यावसायिक वापरासाठी घेतलेल्या चारचाकी वाहनासाठी २ लाख रुपयांची तरतूद आहे. बस सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना एका इलेक्ट्रिक बससाठी तब्बल २० लाख रुपये प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. या सवलती खिशावरचा भार हलका करतील, इतकंच नव्हे तर महिन्याला पेट्रोलवर होणारा खर्चही शेकड्यांमध्ये कमी होईल.
चार्जिंगसाठी आता कुठेही अडचण नाही
EV वाहनं घेताना लोकांना नेहमी वाटणारी चिंता म्हणजे, “चार्ज संपला तर काय?” हे लक्षात घेऊन सरकारने दर २५ किमीवर चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरांपासून महामार्गांपर्यंत चार्जिंग पॉइंट्सची संख्या वाढणार आहे. यासाठी खासगी कंपन्यांना ₹१०० कोटींचं प्रोत्साहन देण्यात आलं असून, फास्ट चार्जर बसवण्यासाठी थेट आर्थिक मदत दिली जाईल. याशिवाय, नव्या इमारतींमध्ये चार्जिंगसाठीची यंत्रणा बंधनकारक करण्यात आली आहे. रात्री गाडी लावली की सकाळी ती पूर्ण चार्ज मिळेल, अशी सोय प्रत्येकाला उपलब्ध होईल.
टोलमाफी आणि कर सूट
मोटार वाहन करातून संपूर्ण सूट, नोंदणी शुल्कात सूट आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू यांसारख्या मार्गांवर टोलमाफी, या सगळ्या सवलती EV गाड्यांसाठी लागू असतील. इतर महामार्गांवरही ५०% टोल सवलत दिली जाणार आहे. त्यामुळे प्रवास खर्चात थेट कपात होणार आहे.
ग्रामीण भागही वंचित नाही
हे धोरण शहरापुरतं मर्यादित राहणार नाही. गावात ई-रिक्शा, दुचाकी, आणि लहान व्यवसायांसाठी EV वापरास प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. बॅटरी उत्पादनासाठी सरकारने उद्योगांना कर सवलती आणि जमीन पुरवठ्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र बॅटरी उद्योगात आघाडीवर येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
EV उद्योगात रोजगाराची नवी दारं
EV आणि बॅटरी उत्पादनाशी संबंधित कारखान्यांतून हजारो रोजगार उपलब्ध होतील. नव्या उद्योजकांना मदत करण्यासाठी सरकारने निधीची तरतूद केली आहे. हे धोरण केवळ गाड्यांपुरतं मर्यादित न राहता, संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्राला चालना देणार आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं पाऊल
या धोरणामागे सरकारचा मुख्य हेतू म्हणजे जीवाश्म इंधनावरचा अवलंब कमी करून प्रदूषणात घट करणे. पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे वायूप्रदूषणात वाढ होत असल्याने आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होतो. EV वापरामुळे प्रदूषणात घट होऊन आरोग्य खर्चही कमी होईल. याशिवाय, इलेक्ट्रिक कार खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावरही आयकरात सूट मिळणार आहे.
येणारे अडथळेही कमी नाहीत
चार्जिंग पॉइंट्सचा अभाव, बॅटरीची किंमत आणि आयुष्य, आणि ग्रामीण भागातील जागरूकतेचा अभाव ही महत्त्वाची अडचण ठरू शकते. याशिवाय, काही पर्यावरणतज्ज्ञ EV बॅटरी निर्मितीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. लिथियम, कोबाल्ट यांसारख्या धातूंचं उत्खनन पर्यावरणासाठी हानीकारक असल्याचं ते सांगतात. त्यामुळे EV धोरण यशस्वी करायचं असेल तर या समस्यांचा योग्य तो विचार करावा लागणार आहे.
१ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणासाठी सरकारने तब्बल ₹१९९३ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. पर्यावरण, अर्थकारण आणि रोजगाराच्या दृष्टीने हे धोरण मोलाचं ठरणार आहे. मात्र, व्यवहार्य अंमलबजावणी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा सहभाग या धोरणाचं भवितव्य ठरवणार आहे.
