मुंबई – देशभरात असंघटित क्षेत्रात कष्ट करणाऱ्या मजुरांसाठी केंद्र सरकारने २०२१ साली एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. ‘ई-श्रम कार्ड’ या योजनेच्या माध्यमातून या क्षेत्रातील कामगारांचे एक केंद्रीकृत डेटाबेस तयार करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने घेतले आहे. श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली ही योजना राबवली जात असून त्याचा मुख्य हेतू रिक्षावाले, फेरीवाले, बांधकाम मजूर, शेतीमजूर अशा कोट्यवधी मजुरांना आर्थिक सुरक्षेचा कवच देणे हा आहे.
आपल्याकडे असंघटित क्षेत्र म्हटलं की कामगारांच्या नोंदींचा पत्ता लागत नाही. रोजगार नाही, विमा नाही, निवृत्तीनंतरची तरतूद नाही. यामुळे अनेकांचे जीवन उतारवयात कठीण होते. हे चित्र लक्षात घेऊन केंद्राने ‘ई-श्रम कार्ड’ सुरू केलं. यात १६ ते ५९ वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती, जी PF किंवा इतर संस्थेच्या व्यापात नाही, ती नोंदणी करू शकते
ई-श्रम कार्डासाठी कुठलाही शुल्क आकारला जात नाही. तरीही अनेकांना या योजनेबाबत माहितीच नाही. ज्या ग्रामीण भागांमध्ये डिजिटल साक्षरता कमी आहे, तिथे कामगार CSC केंद्रांमधून किंवा UMANG मोबाईल अ‍ॅपद्वारेही नोंदणी करू शकतात. नोंदणी करताना आधार कार्ड, बँक खात्याचे तपशील आणि मोबाईल नंबर लागतो. या प्रक्रियेनंतर कामगारांना १२ अंकी UAN नंबर असलेले ओळखपत्र मिळते.
ई-श्रम कार्डचे लाभ
या योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांना :
अपघात विमा: दुर्घटनात्मक मृत्यू किंवा संपूर्ण अपंगत्वाच्या स्थितीत ₹२ लाखांची विमा रक्कम.
आंशिक अपंगत्व: ₹१ लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत.
वृद्धापकाळातील पेंशन: ६० वर्षांनंतर ₹३,००० प्रतिमहिना पेंशन (प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेअंतर्गत).
इतर योजना: केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये प्राथमिकता व लाभ.
नोंदणी प्रक्रिया
ई-श्रम कार्डसाठी नोंदणी ही संपूर्णतः विनामूल्य आहे. इच्छुक व्यक्ती सरकारी अधिकृत वेबसाईट https://eshram.gov.in वर स्वतः नोंदणी करू शकतात किंवा जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा राज्य सेवा केंद्रांमध्ये जाऊन सहाय्य घेत नोंदणी करू शकतात. तसेच UMANG मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातूनही ही नोंदणी सहज करता येते.
नोंदणीसाठी लागणारी कागदपत्रे:
आधार कार्ड
आधार लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक
वैयक्तिक बँक खाते
नोंदणी करताना व्यवसायाचा प्रकार, शिक्षणाची पातळी व कौशल्य इत्यादी माहिती भरावी लागते. सर्व तपशील भरल्यानंतर कामगाराला त्याचा ई-श्रम कार्ड डाउनलोड करता येतो.
₹९००० मिळणार? अफवा की वस्तुस्थिती?
सध्या सोशल मीडियावर एक दावा वारंवार केला जात आहे की, ई-श्रम कार्ड धारकांना दरमहा ₹९००० मिळणार. यासंदर्भात विचारता, श्रम मंत्रालयाने अशी कोणतीही योजना जाहीर केलेली नाही. काही राज्यांनी अपवादात्मक स्वरूपात निवडक कामगारांना तात्पुरती आर्थिक मदत दिली असली तरी ती सार्वत्रिक नाही आणि ₹९००० ही रक्कम कुठल्याही अधिकृत माहितीत नमूद नाही. त्यामुळे अशा अफवांपासून सावध राहणं गरजेचं आहे.
राज्याच्या योजनांशी लिंक
ई-श्रम डेटाबेसचा वापर आता काही राज्य सरकारे त्यांच्या योजनांसाठी करत आहेत. म्हणजेच, राज्य पातळीवरील कामगारांसाठीच्या योजनांमध्ये पात्र व्यक्तींची थेट निवड आणि लाभांचे वितरण अधिक पारदर्शकपणे करता येते. हे पाहता, या डेटाबेसचा भविष्यकाळात उपयोग केवळ केंद्रशासित योजनांपुरता मर्यादित राहणार नाही.
डिसेंबर २०२३ अखेर देशात सुमारे २९ कोटी कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली होती. ही संख्या केवळ आकडेवारी नाही, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या श्रमिकांच्या सहभागाची साक्ष आहे. हे लक्षात घेता, त्यांची आर्थिक सुरक्षितता आणि सरकारी योजनांपर्यंत सहज पोहोच हे काळाची गरज आहे.
ई-श्रम कार्ड ही योजना असून कामगारांसाठी ‘हक्काचं’ साधन आहे. केवळ कार्ड करून ठेवण्यात अर्थ नाही, तर त्यातून मिळणाऱ्या लाभांची जाणीव असणे, गरज पडल्यास शासनाच्या संबंधित कार्यालयांमध्ये पाठपुरावा करणे, ही जबाबदारी प्रत्येक कामगारावर आहे. सरकारने दार उघडलं आहे, आता आत पाऊल टाकणं कामगारांचं आहे.
Desclaimer
वरील बातमी माहितीच्या उद्देशाने सादर करण्यात आलेली आहे. यात दिलेली माहिती अधिकृत सरकारी संकेतस्थळे, सार्वजनिक घोषणापत्रे व विविध माध्यमांतून उपलब्ध असलेल्या स्त्रोतांच्या आधारे संकलित करण्यात आली आहे. यातील कोणतीही माहिती आर्थिक सल्ला अथवा कायदेशीर दाव्याचा आधार म्हणून घेतली जाऊ नये. योजनांशी संबंधित अचूक व अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित अधिकृत सरकारी वेबसाइट किंवा स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा.
