मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून शेती संकटात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक सकारात्मक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने पीक विमा भरपाई संदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून, राज्यातील सुमारे २५ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट ७५ टक्के विमा भरपाई जमा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय दिलासा देणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून बदलत्या हवामानामुळे आणि अनियमित पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. २०२२ ते २०२४ या कालावधीत अवकाळी पावसाने, गारपिटीने आणि वादळांनी अनेक भागात पीकसंहार केला. काही ठिकाणी शेतात पाणी साचून पिके पूर्णपणे नष्ट झाली, तर काही भागात पावसाअभावी पिके करपली. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली होती.
फक्त १० टक्के भरपाई मिळत होती; शेतकऱ्यांचा वाढता असंतोष
आतापर्यंत शेतकऱ्यांना केवळ १० टक्के भरपाई दिली जात होती, जी त्यांच्या नुकसानाच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजी होती. त्यामुळे राज्याच्या विविध भागांत शेतकरी संतप्त झाले आणि काही जिल्ह्यांमध्ये आंदोलनेही झाली. सरकारवर दबाव वाढताच अखेर शासनाने शेतकऱ्यांना ७५ टक्के भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा प्रयत्न असून, सरकारने यासाठी २८५२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
नाशिक, पुणे विभागाला विशेष मदत
या भरपाईच्या निधीचे जिल्हानिहाय वाटप करण्यात आले आहे. नाशिक विभागाला १४९ कोटी रुपये तर पुणे विभागाला २८२ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. याशिवाय इतर विभागांनाही त्यांच्या नुकसानानुसार निधी मिळणार आहे. भरपाईचे सरासरी प्रमाण १३,००० रुपये प्रति हेक्टर असेल, मात्र हे प्रमाण शेतकऱ्यांच्या नुकसानाच्या प्रमाणानुसार थोडेफार बदलू शकते. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कोणालाही ३०,००० रुपये प्रति हेक्टरपेक्षा अधिक भरपाई दिली जाणार नाही.
थेट बँक खात्यात भरपाई, KYC आवश्यक
भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे, त्यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी होईल आणि भ्रष्टाचारास आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. बँक खात्याची माहिती बिनचूक असावी, केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली असावी आणि विमा पॉलिसीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे तयार ठेवावीत. त्याचबरोबर पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर त्वरित स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांना कळवून पंचनामा करून घेणे अनिवार्य आहे. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यावरच भरपाईची रक्कम मिळेल.
अफवांपासून सावध राहण्याचे आवाहन, भरपाई टप्प्याटप्प्याने
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही रक्कम एकाचवेळी सर्व शेतकऱ्यांना दिली जाणार नाही. पात्रता तपासल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पैसे वितरित केले जातील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संयम बाळगावा व कोणत्याही अप्रमाणित माहितीवर विश्वास ठेवू नये, असे सरकारचे आवाहन आहे. अधिकृत माहितीच्या आधारेच पुढील निर्णय घ्यावा, अन्यथा फसवणुकीचा धोका संभवतो.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक अडचणीतून काहीसा दिलासा मिळणार आहे. या भरपाईच्या आधारे शेतकरी पुन्हा नव्या हंगामासाठी शेतीत गुंतवणूक करू शकतील, ज्यामुळे उत्पादन वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील चक्र गतिमान होईल. शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास पुनर्संचित होईल आणि त्यांनी उत्साहाने शेतीकडे वळावे, हा यामागील उद्देश आहे.
जर ही योजना यशस्वीपणे राबवली गेली, तर इतर राज्यांसाठी ती एक आदर्श योजना ठरू शकते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने मदत मिळावी, यासाठी या पद्धतीचा देशभरात अनुकरण होण्याची शक्यता आहे.
