मुंबई – निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेत गैरव्यवस्थापनाचे चित्र समोर आले असून, योजनेच्या लाभार्थी यादीत तब्बल १४ हजार पुरुषांचा समावेश झाल्याचे धक्कादायक बाब समोर आली आहे. फक्त महिलांसाठी असलेल्या या योजनेचा पुरुषांनी घेतलेला लाभ हा केवळ शासकीय निष्काळजीपणाचा नमुना नसून, शासनाच्या तिजोरीवर पडलेला गंभीर आर्थिक बोजा ठरतो.
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या पुरुषांकडून योजनेअंतर्गत वितरित रकमेची वसुली केली जाईल, तसेच त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
२१ कोटी रुपयांचा घोटाळा
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील आकडेवारीनुसार, २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेचा लाभ १४,२९८ पुरुषांनी घेतला आहे. या तथाकथित लाभार्थ्यांना एकूण २१.४४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आल्याचे नोंदवले गेले आहे. यामुळे शासनाची योजनांची अंमलबजावणी यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
केवळ पुरुष नव्हे, हजारो अपात्र महिलांनीही घेतला लाभ
हीच योजना सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांतच हजारो अपात्र असलेल्या महिलांनी देखील लाभ घेतल्याचे उघड झाले होते. त्यामध्ये शासकीय सेवेत कार्यरत महिलांचा समावेश होता. या प्रकरणी सरकारने तत्काळ एक्शन घेत संबंधित महिलांना लाभ देणे थांबवले असून, त्यांनी घेतलेल्या रकमेची वसुली सुरू आहे.
रिपोर्ट्सच्या अनुसार असे दिसते की, योजनेच्या लाभार्थी यादीत एकूण २ लाख ३६ हजार १४ संशयित नावे असून, यामध्ये बहुसंख्य पुरुष असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. संबंधित रकमेचा प्रवाह थांबवून आता दस्तऐवजांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
वयोमर्यादा आणि कुटुंब लाभ मर्यादेचे उल्लंघन
या योजनेअंतर्गत ६५ वर्षांवरील महिलांना लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट असूनही, २ लाख ८७ हजार ८०३ वयोवृद्ध महिलांना एकूण ४३१ कोटी रुपये वितरित झाले आहेत. याशिवाय, एका कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांनी लाभ घेण्यास मनाई असूनही, ७ लाख ९७ हजार ७५१ कुटुंबांनी हा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. यामुळे शासनाला १,१९६ कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च सहन करावा लागला आहे.
योजनेत सुधारणा
राज्य सरकारने ६५ वर्षांवरील महिलांना योजनेच्या लाभातून वगळण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे दरवर्षी सुमारे ५१८ कोटी रुपयांची बचत होण्याचा अंदाज आहे. मात्र, एका कुटुंबातील लाभार्थ्यांची मर्यादा काटेकोरपणे लागू करण्यासंदर्भात अद्याप निर्णय बाकी आहे.
या प्रकरणावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर थेट आरोप करत, योजनेतील घोटाळ्याची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना सुळे म्हणाल्या, “१४ हजार पुरुषांना लाभ मिळाला हे गंभीर असून, त्यांच्या नावांची नोंदणी कोणी केली हे शोधणे अत्यंत आवश्यक आहे.”
त्यांनी असेही म्हटले की, “सरकार अनेक प्रकरणांत तात्काळ सीबीआय अथवा ईडी चौकशीची घोषणा करते. मग इथे इतका मोठा आर्थिक अपहार उघडकीस आल्यावर तीच तत्परता का दिसत नाही?”
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजीत पवार यांनीही हा प्रकार गंभीर घेत, “या योजनेत कोणत्याही पुरुषाने लाभ घेतलेला असू नये. गैरप्रकार घडल्यास संबंधितांकडून रक्कम वसूल केली जाईल आणि आवश्यक ती कठोर कारवाई केली जाईल,” असे सांगितले. पवार यांनी पुढे स्पष्ट केले की, काही महिलांना शासकीय नोकरीत असतानाही लाभ मिळाल्याचे समोर आले असून, त्यांच्या नावे यादीतून काढून टाकन्यात आली आहे.
महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी शनिवारी रात्री दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “योजनेत २६.३४ लाख अपात्र लाभार्थी आढळले असून, त्यांचे लाभ तात्पुरते रोखण्यात आले आहेत. त्यामध्ये पुरुष लाभार्थींचाही समावेश आहे. जिल्हाधिकारी स्तरावर याची चौकशी सुरू असून, पात्र लाभार्थ्यांचे पैसे पुन्हा सुरु केले जातील.”
या प्रकारामुळे शिंदे सरकारने प्रचाराचा मुद्दा म्हणून पुढे रेटलेली ‘लाडकी बहिण’ योजना गंभीर वादात सापडली आहे. जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना निधी वितरित झाल्यामुळे सरकारच्या कामकाजातील पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
